शिक्षक संघटनांचा अजेंडा!
-भाऊसाहेब चासकर
ऑन ड्यूटी मिळाली... नाही मिळाली... इतके शिक्षक जाणार... अमक्या संघटनेच्या पावत्या इतक्या लोकांनी फाडल्या... तमक्या संघटनेच्या पावत्या तितक्या लोकांनी फाडल्या... याबाबतचे दावे-प्रतिदावे... या व अशा आणखी काही बातम्यांनी वृत्तपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरू लागतात. तेव्हा खुशाल समजावे की, प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या अधिवेशनाचे दिवस जवळ आले आहेत म्हणून. वास्तविक विशिष्ट कालावधीनंतर शिक्षकांना एकत्र आणणारी अशी अधिवेशने, त्यात आयोजिल्या जाणा-या 'शिक्षण परिषदा' खूपच आवश्यक आहेत. त्यांचे महत्त्व अजिबात नाकारता येत नाही. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून वेगवेगळ्या शिक्षक संघटनांची अधिवेशने बघितली, त्यांच्या व्यासपीठावरून होणारी शिक्षणातील प्रश्नांची 'चर्चा' ऐकली. वेतना आयोगानुसार पगारवाढ द्या, अशैक्षणिक कामांचे ओझे कमी करा, शिक्षकांना मुलांसमोर ठेवा. या व अन्य रास्त मागण्या संघटनांनी लावून धरल्या आहेत. मान्यही करून घेतल्या आहेत. हे सगळे आवश्यक आहेच. पण एकूण शिक्षण प्रक्रियेत संघटनाचा इतकाच मर्यादित रोल असतो का? असावा का? तर कोणताही सुजान माणूस त्याचे उत्तर नाही, असेच देईल. ज्या त-हेने हे सारे होतेय ते पाहिलेय आणि म्हणूनच तर अंतरंगात काही प्रश्नांचे तरंग उमटल्यावाचून राहत नाहीत.
जगभरातील शिक्षण त्यात नित्य होणारी नवनवी संशोधने, त्यामुळे झपाट्याने बदलत जाणारे शिक्षणाचे संदर्भ, येणारे नवे प्रवाह, त्यासाठी अभ्यासक्रम कसा असावा?, आगामी काळात कोणती आव्हाने आपल्यासमोर असतील, त्याला सामोरे कसे गेले पाहिजे? त्यासाठी सरकारकडून कोणत्या सपोर्टची गरज आहे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षण म्हणजे काय?, कोणाच्या तरी प्रभाव- दबावाखाली येऊन शिक्षण क्षेत्रात घेतले जाणारे निर्णय, त्याचा एकूणच शिक्षण व्यवस्थेवर होणारा दुरगामी परिणाम, खेडोपाडी सुरु झालेल्या इंग्रजी शाळांच्या आक्रमणामुळे सरकारी शाळांची घटत चाललेली पटसंख्या... त्यामुळे सतत सरप्लस होणारे शिक्षक... इत्यादी... इत्यादी... या व अन्य अत्यंत कळीच्या प्रश्नांवर म्हणा किंवा मुद्द्यांवर शिक्षक संघटनांनी कोणती भूमिका घेतली आहे, हा प्रश्न एक संशोधनाचा विषय ठरतो. आणि म्हणुनच मग शिक्षकांच्या या 'शिक्षण परिषदां'मध्ये 'खरे शिक्षण' आणि त्याची चर्चा आहे कोठे? हे शोधावे लागते.
प्राथमिक शिक्षक संघटनेचा इतिहास जवळपास स्वातंत्र्याइतकाच जुना आहे. आचार्य दोंदे यांनी शिक्षकांना संघटीत करून संघटनेची स्थापना केली. अर्थातच तेव्हा राज्यभरातील ती एकमेव शिक्षक संघटना होती. 'मागता येईना भीक म्हणून मास्तरकी शिक्' अशी परवलीची म्हण रूढ असलेल्या या काळात अगदीच तुटपुंज्या पगारावर शिक्षक ज्ञानदानाचे (आता ज्ञानदान वगैरे असे काही म्हणता येणार नाही. कारण शिक्षण हा आता कायद्यानुसारच बालकांचा हक्क बनला आहे..! त्यामुळे कोणी कोणाला उपकाराच्या भावनेतून आता काही 'दान' वगैरे करू शकणार नाही, असो. येथे मुद्दा तो नाही.) पवित्र वगैरे म्हटले जाणारे हे कार्य तळमळीने करीत. अर्थातच स्वातंत्रयानंतरचा तो काळच ध्येयवादाचा होता. ग्रामीण भागात तर शिक्षणाच्या प्रसार-प्रचाराचे ते दिवस होते. कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख यांच्यासाखी मंडळी बहुजनांच्या शिक्षणासाठी झटत होते. केवळ सेवाभावी वृत्तीने काम करण्याच्या हेतूने अनेक ध्येयवादी लोक शिक्षक बनले. समाजाशी एकरूप होऊन काम करीत राहिले. परंतु पुढे कालानुरूप अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्याच्या म्हणा किंवा काही प्रासंगिक मागण्या मंजूर करून घेण्याच्या हेतूने दोंदे यांनी शिक्षकांना संघटीत केले. पुढेही शिक्षक नेत्यांनी त्याग, समर्पण आणि सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेने पदराला खार लावून काम केले. पूर्वसुरींचा वारसा जपत निष्ठा आणि कष्टाचे खत-पाणी घालून संघटना जिद्दीने वाढवली. प्रस्थापितविरोधी मानसिकतेचे लोक संघटनेत हिरीरीने सहभाग घेत. 'आधी प्रपंच करावा नेटका...' या संतवचनाप्रमाणे नेते-कार्यकर्ते आपले कामकाज प्रामाणिकपणाने करून उरलेल्या वेळात संघटनेचा 'प्रपंच' करीत असत. जबाबदारी चोख पार पाडून योगदान देणा-या या लोकांचा मोठाच नैतिक दबदबा होता. त्यांचा शब्दाला मोठे वजन होते. पुढे गट-तट पडले. त्याचे रुपांतर संघटनेची शकले पाडण्यात झाले. मातृ संघटना फुटून एकाच्या दोन, दोनाच्या चार, चाराच्या आठ... अशा पद्धतीने संख्या वाढत गेली. स्पर्धेमुळे त्यांच्यात भातृभाव उरला नाही. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा संघटनांची संख्या वाढूनही प्रभाव कितीतरी पटीनी कमी झाला आहे. असे का बर झाले असावे? त्याची कारणे शोधल्यास काही गोष्टी पुढे येतात. निवृत्त झालेले शिक्षक आज नेतेपदाच्या खुर्चीला चिकटून कारभार हाकू लागलेत. त्यांचा शैक्षणिक प्रक्रियेशी संबंध असतोच असे नाही. संदर्भ बदलत गेले, तशा संघटना बदलल्या नाहीत. व्यावसायिक मूल्ये सांभाळली नाहीत. मग एकूणच संघटनांच्या भूमिका आणि विश्वासार्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले.
शिक्षक फाटका होता. तेव्हा वेतनवाढी व अन्य गोष्टी मागणे ठीक होते. पण पुढे आलेल्या पाचव्या-सहाव्या वेतन आयोगांमुळे शिक्षकांमध्ये आर्थिक स्थैर्य आले. अर्थात याचे क्रेडीट संघटनांचाच जाते. पण मग आर्थिक स्थैर्य आल्यावर पुढची पायरी होती, ती शिक्षकांच्या सांस्कृतिक उन्नयनाची, त्यांना वैचारिक दिशा देण्याची, विधायक शैक्षणिक चळवळ उभारण्याची. हे आव्हान स्वीकारून शिक्षकांना व्यावसायिक दृष्टीने समृद्ध करणारा कार्यक्रम देण्यात संघटना अपयशी ठरल्या आहेत. हे वास्तव आहे.
विकसित देशातील शिक्षक संघटना खास पगारी तज्ज्ञ नेमून जगभरातील शिक्षण समजून घेतात. त्याप्रमाणे आपल्या सरकारकडे आग्रह धरतात. अमेरिकेतील कॅलीफोर्निया प्रांतातील एका विभागातील शिक्षक-पालक संघटनेने सरकारचा जीवशास्र विषयाचा अभ्यासक्रम शिकवायला नकार दिला. पण केवळ नकार देण्याऐवजी पर्यायी अभ्यासक्रमही कसा असावा, हे सांगायला ते विसरले नाहीत. अखेरीस संघटनेचा अभ्यासक्रम तिथल्या सरकारला स्वीकारावा लागला. आपल्या शिक्षक संघटना अशी संशोधनं करणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरणे, ही अॅकॅडेमिक कामे आपली मानीतच नाहीत. बाहेरचे कशाला, आपल्या केरळ राज्यात शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींना सामावून घेतल्याशिवाय, अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तके निर्मितीची प्रक्रिया पुढे जात नाही.
शिक्षणातील गुणवत्तेची चर्चा धुरीणांकडून जेव्हा-जेव्हा उपस्थित केली जाते. प्रगत-अप्रगत अशी लेबलं मुलांना लावली जातात. सरसकट शिक्षकांना कामचुकार, बेजाबदार ठरविण्याचा प्रयत्न केला जातो. वृत्तपत्रातून समाचार घेतला जातो. तेव्हा गुणवत्ता म्हणजे नेमके काय? ते आधी सांगा, असा लेख लिहून त्या 'अशास्रीय' मुद्यांचे खंडणमंडण करण्याचे धाडस एखाद्या शिक्षक नेत्याने केल्याचे दिसत नाही. शिक्षण क्षेत्रातील निर्णयांमागील हेतूंची चिकित्सा करण्याच्या भानगडीत तर कोणी पडत नाही. त्याच्या दुरगामी परिणामांची कोणालाच चिंता नसते.एकूणच जागतिकिकरणानंतर बोकाळलेल्या भांडवलशाही व्यवस्थेत शिक्षक ही संस्थाच नष्ट करण्याचा कुटील डाव रचला जातोय. कुठे शिक्षणसेवक, शिक्षाकर्मी, विद्यामित्र तर कुठे बहेनजी अशा गोंडस नावाच्या अडून हे सारे सुरु आहे. यातील धोका संघटनांनी वेळीच ओळखायला हवा. अन्यथा आपल्या देशातील शिक्षक जमातीचा इतिहास कितीही गौरवशाली वगैरे असला तरी भविष्यकाळ मात्र खुपच खडतर आहे, हे नक्की.
एक किस्सा आवर्जून सांगावासा वाटतो. अमेरीकेत ओबामा जेव्हा डेमाक्राटीक पार्टीअंतर्गत निवडणूक लढवीत होते. तेव्हा प्रचारासाठी शिकागो येथील शिक्षक-पालक संघटनेच्या मीटिंगमध्ये बोलताना ओबामांनी भाषणात सरकारी शाळांच्या भरणपोषणासाठी याव करीन, त्याव करीन, अशी भरपूर आश्वासने दिली. भाषण संपल्यावर लगेचच तेथील शिक्षक संघटनेचा अध्यक्ष उभा राहिला. ओबामांना थेट म्हणाला " महोदय, तुम्ही भाषणात जे काही सांगितले ते खूप छान आहे. पण तुम्ही प्रत्यक्षात तसे काही कराल, असे आम्हाला वाटत नाही!" त्यावर आश्चर्यचकित होऊन ओबामांनी 'तुम्हाला का वाटत नाही?' असा प्रश्न विचारला. त्यावर त्या शिक्षक नेत्याचे बाणेदार उत्तर होते."तुमच्या दोघीही मुली खासगी शाळेत शिकत आहेत. त्यामुळे तुम्ही जसे बोलता, तसे सरकारी शाळा आणि शिक्षकांसाठी कराल, अशी शक्यता नाही." असे आपल्याकडे राजकारणी लोकांना विचारण्याचे धाडस कोणी शिक्षक नेता करू शकेल? एक गोष्ट अगदीच मान्य आहे की, शिक्षक संघटनाना मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी राजकीय (सत्ताधारी) पक्षांच्या पाठबळाची गरज असते. पण म्हणून संघटनांनी राजकीय पक्षांच्या नादाला लागू नये. त्याचे कारण असे की, शिक्षणाविषयी बहुतेक पक्षांची भूमिका बोटचेपेपणाची दिसते. पण एक गोष्ट खेदाने नमूद करावीच लागते ती म्हणजे आपल्याकडे राजकीय पक्ष आणि संघटनाची जवळीक वाढत गेली. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे त्याचे कारणही समसमान अजेंडे असणे (म्हणजे अजेंडाच नसणे!) हे असल्याचे आपल्या सहजच लक्षात येते. प्रगत देशातील शिक्षण चांगले का आहे तर तेथे 'कॉमन स्कूल सिस्टीम' प्रभावी पद्धतीने राबविली जातेय म्हणून. आपल्याकडेदेखील समन्यायी गुणवत्तेच्या शिक्षणासाठी कोठारी कमिशनने(१९६४-६६) आग्रह धरला. पण त्याचे पुढे काय झाले? ही बेसिक बाब ना राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर आहे ना शिक्षक संघटनांच्या ! शिक्षणातील मुलभूत प्रश्नांकडे समाज म्हणून आपण केवळ भावनिक बाजूने पाहून कसे भागेल? हे खरेच कळत नाहीये.
आपल्याकडे अधिवेशनातल्या 'शिक्षण परिषदां'तही शिक्षणातील नवे प्रवाह सांगणारे वैचारिक चिंतन, शिक्षणातील धोरणांसह इतर मुलभूत गोष्टींबाबत खंबीर भूमिका घेणे, शिक्षकांची भूक भागेल, असे काही देणे हे होताना दिसत नाही. उपक्रमशील, सर्जनशील शिक्षकांच्या कामाचे सादरीकरण, शैक्षणिक साहित्य प्रदर्शन व विक्री, पुस्तक जत्रा, परिसंवाद, चर्चासत्र असे काही करता येईल. ज्यायोगे शिक्षकांच्या पदरात काही तरी पडल्याचे समाधान घेउन ते शाळेत परततील. काहीतरी करतील. एकूणच शिक्षण पुढे जाईल. असे होत नसेल तर मग तेथे जाऊन नेमके काय करायचे? असा प्रश्न शिक्षकांना पडतो. त्यामुळे संवेदनशील, धडपडणारे शिक्षक संघटनापासून दुरावल्याचे चित्र दिसत आहे. वैचारिक भरणपोषण होत नसल्याने त्यांनी वेगळ्या वाटा शोधल्या. आज राज्यात जागोजाग शिक्षकांचे मंच, व्यासपीठ, सहविचार सभा असे काही ना काही सुरु झाल्याचे दिसते. हळूहळू संघटनांचा शिक्षकाधार कमी कमी होत गेला आहे. हे नेमके कशामुळे होतेय, झालेय? याच विचार नेतृत्वाने केला पाहिजे. तो पुन्हा मिळवावा लागेल. विश्वासार्हता कमवावी लागेल. आव्हानात्मक जरूर आहे. पण अन्य पर्यायदेखील नाहीये. त्यासाठी सामान्य शिक्षकांबरोबरच पालक आणि समाजालाही सोबत घ्यावे लागेल. महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. कॅनडामध्ये शिक्षकांनी शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या विरुद्ध काढलेल्या मोर्च्यात पालक आणि प्राध्यापकही सहभागी होतात... आणि आपल्याकडे? एकूणच संघटना आणि शिक्षकांना समाजाशी पुन्हा एकदा नाते जोडावेच लागेल.
या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या की, अधिवेशने नेमके कशासाठी आयोजित केली जातात? याचे कोडे न उलगडणारे आहे. खरे तर शिक्षकांचे इतके मोठे नेटवर्क संघटनाजवळ आहे. शिक्षकांची संख्या तर चार लाखांवर आहे. माहिती - तंत्रज्ञानाचा पद्धतशीर वापर केल्यास चित्र बदलायला वेळ लागणार नाही. पण आज शिक्षक नेत्यांना मोबाईल फोन घेता येतो आणि करता येतो. इतकेच त्यांचे ज्ञान असते. ग्रुप मेसेज म्हणाल तर बैठकीचे निमंत्रण द्यायला किंवा बॅंक अथवा पत संस्थेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी तेवढे वापरले जातात. लॅपटॉप-नेट वापरणा-या शिक्षकांतील पुढच्या पिढीला 'निवृत्त' नेतृत्त्व आकर्षित करू शकले नाही.
येथे अजून एक गोष्ट मुद्दामहून लक्षात आणून द्यायची आहे. ती म्हणजे, शिक्षकांची पत्रकबाजी, संघटनांतर्गत वाद, बँकां-पतसंस्थामधील राजकारण त्यातून होणा-या हाणामा-या, लाथाळ्या, हमरीतुमरी, वादावादी यात माध्यमांना जरा जास्तच इंटरेस्ट असल्याचे सतत जाणवत राहते. शिक्षकांचा कथित कामचुकारपणा, नाकर्तेपणा याविषयी बोंबा मारणारी माध्यमे(अपवाद वगळता ) वाडया-वस्त्यांवर मनापासून, प्रामाणिकपणे काम करणा-या 'कार्यरत' शिक्षकांकडे दुर्लक्ष का करतात? याचे उत्तर शोधुनही सापडत नाही. अर्थातच हेही मान्य करावेच लागते की, संघटनामधील अंतर्गत राजकारण तसेच बॅंक अथवा पतसंस्थेच्या निवडणुकीच्या राजकारणांचा जो गदारोळ उठतो, जी चिखलफेक होते, तो लाजीरवाणा प्रकार समस्त शिक्षक जमातीला बदनाम करून जातो. कारण याच नेत्त्या-कार्यकर्त्यांनाच समाज दुर्दैवाने शिक्षकांचे प्रतिनिधी मानीत असतो. यांना समोर ठेऊन समाज आपले मत बनवितो. अनेक शिक्षक शाळेत आपापले काम करतात. पण समाज त्यांनाही टोचत राहतो. मग हे लोक मनातल्या मनात चरफडत राहतात. काही कारण नसताना. संघटना...'नको या भानगडीत पडायला' अशीच त्याची मनोधारणा झाली आहे. ती उगीच नाही. १५ वर्षे नोकरी झालेल्या एका उपक्रमशील शिक्षकाने संघटनेविषयी नाराजीचा सूर लावला. "संघटना म्हणजे नेत्यांचे स्वतःचे आणि मित्रमंडळाचे हितसंबध जोपासणारी टोळी." अशी संघटनेची व्याख्याच त्याने ऐकवली. ते ऐकून चाटच पडलो. तो म्हणाला "चांगल्या कामाच्या वेतनवाढी, पुरस्कार, सोयीच्या बदल्या याचे लाभार्थी कोण आहेत? याची महाराष्ट्रात फिरून महिती घ्या. मग मी असे का म्हणतो? ते कळेल."
या सगळ्या गोष्टी जोपर्यंत विचारात घेतल्या जाणार नाहीत तोवर अधिवेशने आणि परिषदा यातून काही एक हाताला लागण्याची शक्यता नाही. मग काय तर अधिवेशने होतात. मुख्यमंत्री, मंत्रीगण येत राहतील.. राजकीय पक्षांप्रमाणे शक्तीप्रदर्शनहोत राहील. वृत्तपत्रात अधिवेशने गाजत राहतील. प्रत्यक्ष शिक्षण क्षेत्रात त्याचा एखादा तरंगदेखील उमटताना दिसत नाही. पर्यटनापलिकडे काही घडणार नाही. संघटनांच्या भूमिकेकडे पुन्हा एकदा चिकित्सक वृत्तीने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ती केवळ एकांगी टीका करण्यासाठी किंवा चिरफाड करण्यासाठी नव्हे; तर संघटनांचा 'अजेंडा' काय असावा, याची चर्चा करण्यासाठी! यातून महाराष्ट्राचे शिक्षण पुढे नेण्यासाठी काहीतरी नक्की हाताला लागेल, या अपेक्षेसह!
लेखक संपर्क:-
भाऊसाहेब चासकर
9422855151.